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भारत में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई सरकारी और गैर-सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत देशभर के स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, जिन पर दाखिला बिल्कुल मुफ्त होता है। [1, 2]
इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं लागू हैं:
- समग्र शिक्षा अभियान: इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के जरिए देशभर में प्रारंभिक शिक्षा को सर्व सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने का काम किया जा रहा है। [1]
- उत्तर प्रदेश मुफ्त शिक्षा योजना: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC) के छात्रों को केजी (KG) से स्नातक तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। [1]
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV): वंचित समुदायों की बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल चलाए जाते हैं, जहाँ रहना और पढ़ना पूरी तरह से मुफ्त है। [1]
- पीएम ई-विद्या (PM e-VIDYA): इस डिजिटल पहल के माध्यम से स्कूली छात्रों को ऑन-एयर और डिजिटल माध्यम से नि:शुल्क शिक्षा सामग्री प्रदान की जाती है। [1]
अपने नजदीकी सरकारी स्कूल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय या राज्य शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर इन मुफ्त शिक्षा योजनाओं और दाखिला प्रक्रिया (RTE Admission) की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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